याचिका में कहा गया था कि इनमें से कुछ ऐसे कैदी भी हैं, जो अपनी सजा भुगतने के बाद भी 'डिटेंशन सेंटर' में रखे गए हैं क्योंकि भारत सरकार उन्हें उनके देश नहीं भेज सकी है.
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Monday, 28 January 2019
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