राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (नैशनल कन्ज्यूमर कमीशन) ने इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए कहा है कि अगर फ्लैट आवंटित करने में 'अतार्किक' अवधि तक देरी तो बिल्डर्स 5 रुपये वाले प्रावधान की आड़ लेकर बच नहीं सकते। ऐसी स्थिति में होम बायर्स हर्जाने की रकम बढ़ाने की मांग कर सकते हैं।
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Monday, 15 October 2018
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