एससी-एसटी एक्ट: पुराने प्रावधान बरकरार रखने के लिए अध्यादेश पर विचार कर सकती है सरकार

एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों को बदलने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश के दलित संगठनों में नाराजगी है। संगठनों के आक्रोश को लेकर सरकार चिंतित है। ऐसे में सरकार अध्यादेश या विधेयक के जरिए पुराने प्रावधानों को बरकरार रखने के विकल्प पर विचार कर रही है। न्यूज एजेंसी को सूत्रों ने बताया कि आगामी मानसून सत्र में इन विकल्पों में से किसी एक पर सरकार अमल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को एससी-एसटी एक्ट के गिरफ्तारी समेत कुछ प्रावधानों में बदलाव किया था। इसके विरोध में 2 अप्रैल को भारत बंद बुलाया गया था। प्रदर्शन के दौरान 10 से ज्यादा राज्यों में हिंसा हुई थी और 15 लोगों की मौत हो गई थी।

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