अभी-अभी - पंचायत चुनाव में ग़दर मचाने के बाद कोर्ट ने ममता को जड़ा ज़ोरदार तमाचा, चुनाव आयोग की लगायी क्लास, मचा ज़ोरदार हड़कंप !

बंगाल में आज हालात पाकिस्तान से भी बद्द्तर हो चले हैं असल मायने में कहा जाय तो लोकतंत्र की हत्या सिर्फ बंगाल में हो रही है. कभी दुर्गा पूजा पर मूर्ति विसर्जन पर रोक, तो कभी राम नवमी में शस्त्र यात्रा पर रोक,आर्म्स एक्ट लगाने की धमकी. जबकि खुद तृणमूल के कार्यकर्ता ने विपक्षियों को डराने के लिए तलवार और फरसा लेकर बाइक रैली निकाली, तब कोइ कार्रवाई नहीं हुई.

रामनवमी और हनुमान जयंती पर ज़बरदस्त दंगे और प्रशासन की चुप्पी ममता सरकार ने नहीं दिए कोई कार्रवाई के आदेश, कट्टरपंथी जिहादी बमबाजी,लूटपाट,आगजनी,दुष्कर्म करते रहे, हिन्दू अपने घर छोड़कर पलायन कर रहे, सड़कों पर हिन्दू और रोहिंग्या को घर मिल रहे. इस सबके बाद भी पंचायत चुनाव में ममता की पार्टी के नेता निर्विरोध जीते जा रहे हैं क्या आप विश्वास करेंगे?पर ऐसा हो रहा है.

हाईकोर्ट ने ममता सरकार को दिया सबसे बड़ा झटका

तो वहीँ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से मना कर दिया जिसके बाद हाईकोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है और बड़ी साज़िश की बदबू आने के बाद पंचायत चुनाव पर ही रोक लगा दी है.

चुनाव आयोग को भी लगायी फटकार

दरअसल कोर्ट ने भी माना कि बंगाल में जो पंचायत चुनाव हुए वे सही तरीके से नहीं हुए. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हो रहे पंचायत चुनाव पर 16 अप्रैल तक रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी फटकार लगाते हुए समक्ष तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए.

दरअसल हमने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि कैसे पंचायत चुनाव में बीजेपी पार्टी के प्रत्याशिओं को नामांकन परचा ही भरने नहीं दिया गया. पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ज़ोरदार कोहराम मचा. लगातार छह दिनों से नामांकन दाखिल करने को लेकर एक एक करके हर क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशिओं पर बम से हमले किये गए. हर दिन उनके सर पर मौत मंडराती रही.

नौबत तो यहाँ तक आ गयी है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने खुद कड़ा फैसला सुनाया और पुलिस प्रशासन को पंचायत चुनाव में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को सुरक्षा देने के कड़े आदेश दिए हैं.

पंचायत चुनाव पंजीकरण अधिकारी ने बीजेपी उम्मीदवारों को को नहीं दिया फॉर्म

यही नहीं भाजपा ने यह भी आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त सहायक पंचायत चुनाव पंजीकरण अधिकारी बीजेपी उम्मीदवारों को पर्चा के फॉर्म देने से इनकार कर रहा है. पश्चिम बंगाल बीजेपी ने नामांकन पत्र ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की मांग की थी. तो इसका क्या यही मतलब निकाला जाय कि कई चुनाव आयोग के अधिकारी भी तृणमूल के इशारे पर काम कर रहे हैं.? इसे कहते हैं सही मायने में लोकतंत्र का गला घोंटना.

दरअसल त्रिपुरा,मेघालय,नागालैंड में जीतने के बाद अमितशाह ने एलान किया था कि कर्णाटक, बंगाल और केरल में भी बीजेपी जल्द आ रही है, जिससे ममता बुरी तरह बौखला गयी थी और बीजेपी को कभी भी सरकार नहीं बनने देगी ऐसी धमकी दी थी.

लहूलुहान हुआ पंचायत चुनाव

दरअसल जैसे ही बीजेपी प्रत्याशी नामांकन परचा भरने जाते वहां कट्टरपंथियों संग TMC के कार्यकर्ता मिलकर दंगा फसाद शुरू कर देते. जिसके बाद धारा 144 लगाकर पुलिस बीजेपी के लोगों को उठाकर ले जाती और वे परचा नहीं भर पाते थे. शनिवार को दुर्गापुर में भाजपा के कैंप कार्यालय पर हमला हुआ. भाजपा जिलाध्यक्ष लखन घोरुई को तो चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया. महिला बीजेपी विधायक के साथ बदसुलूकी और मारपीट की गयी.

यही वजह रही कि सैकड़ों सीटों के जब चुनाव परिणाम आये तो उसमे ममता की तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी सभी सीटों पर निर्विरोध जीत गए. मतलब कोई और विरोध करने के लिए खड़ा ही नहीं हुआ. ऐसा कैसे हो सकता है बीजेपी है अन्य पार्टियां है, कोई विपक्षी खड़ा कैसे नहीं हुआ?

दरअसल विपक्षी पार्टी खड़ी नहीं हुई ऐसा नहीं है, विपक्ष बीजेपी को खड़ा होने ही नहीं दिया गया. नामांकन परचा ही नहीं भरने दिया गया तो खड़े कहाँ से होते जीतना तो दूर की बात है. ये है ममता सरकार की साज़िश विपक्ष को खड़े ही मत होने दो, ममता हमेशा सत्ता में बनी रहना चाहती हैं ऐसा लगता है जल्द ही बंगाल में सिर्फ बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह जायेंगे और हिन्दू अप्ल्संख्यक हो जायेंगे. इसके बाद आने वाले अनेक सालों तक जितने चाहे चुनाव होते रहे कोई विपक्षी कभी सत्ता में नहीं आ पायेगा.

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